सच पर रोशनीः तमिलनाडु सरकार का आदेश और आरटीआई का दायरा

राजनीतिक दलों और पारदर्शिता एक्टिविस्टों के विरोध ने तमिलनाडु में सार्वजनिक (कानून-व्यवस्था) विभाग को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के दायरे से बाहर रखने के प्रतिगामी निर्णय को चुपचाप लागू करने की कोशिश को बेपटरी कर दिया है। पिछले हफ्ते 21 सितंबर को, राज्य सरकार ने आरटीआई अधिनियम की धारा 24 (4) के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक सरकारी आदेश (जी.ओ.) जारी करके विभाग को “खुफिया और सुरक्षा संगठन” के तौर पर अधिसूचित किया, जिस पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यह जी.ओ.